सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (बी) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार फर्म्स।, सोसाइटीज एवं चिट्स ,लखनऊ उ0 प्र0 से सम्बन्धित वांछित 17 बिन्दुओ पर सूचना निम्नवत् हैं।
(1)रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज एंव चिट्स उ0 प्र0 लखनऊ का कार्यालय उत्त् प्रदेश शासन के वित्त विभाग के अधीन हैं। विभाग में मुख्यालय पर रजिस्ट्रार फर्म्स0 सोयाइटीज ,एवं चिट्स उ0 प्र0 विभागाध्यगक्ष के रूप में कार्य करते है। जिनके सहायता डिप्टी। रजिस्ट्रार (मुख्यालय) मुख्यालय पर तैनात हैं, इसके अतिरिक्त 13 मण्ड‍लो में मण्डमलीय अधिकारी तथा उप निबंधक/सहायक निबंधक तैनात हैं। , जो समितियो के पंजीकरण व नवीकरण का कार्य, फर्मो के पंजीकरण का कार्य तथा संशोधन का कार्य तथा चिट्स ग्रुपो के पंजीकरण का कार्य स्वतंत्र रूप से करते है । समस्त उपनिबंधक/सहायक निबंधक को शासन के आदेश संख्या आडिट- 4902/दस- 6046)-79 दिनांक 07 जनवरी, 1982 द्धारा रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां प्रतिनिधानित की जा चुकी हैं। समिति के पंजीकरण / नवीनीकरण का कार्य सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अन्तर्गत फर्मो के पंजीकरण /सशोधन का कार्य भारतीय भागिता अधिनियम 1932 के अन्तर्गत तथा चिट समूह के पंजीकरण चिट फण्ड एक्ट 1982 के अन्तर्गत किया जाता हैं।
(2) विभाग में कार्यरत अधिकारियो /कर्मचारियो द्धारा सोयाइटी रजिस्ट्रीकरण ऐक्ट 1860,भारतीय भागिता अधिनियम 1932 0 चिट फण्ड एक्ट् के अन्तर्गत पंजीकरण नवीकरण व संशोधन का कार्य किया जाता है ।
(3) विभाग के द्धारा मुख्य्त: समितियां का पंजीकरण/ नवीनीकरण ,फर्मो का पंजीकरण/संशोधन तथा चिट ग्रुपो का पंजीयन किया जाता हैं। समितियों से सम्बन्धित समस्त कार्य सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के प्राविधानो के अन्तर्गत किया जाता हैं। फर्मो का पंजीकरण /संशोधन भारतीय भागिता अधिनयम 1932 के अन्तर्गत किया जाता हैा। सो0 रजि0 ऐक्ट 1860 की धारा-12 डी के अन्तर्गत कितपय परिस्थितियों में निबंधक को पंजीकरण निरस्त करने की शक्ति प्रदत्ती है, जिसके खिलाफ धारा डी (2) के अन्तिर्गत उस मण्डकल के आयुक्तन के न्याायालय मे आदेश को सुचित किये जाने के एक माह के अन्दर अपील दायर की जा सकती हैं।जिसके न्याय क्षेत्र में समिति का मुख्यालय स्थित हैं।
(4) सभी मण्डलो में पंजीकरण का निस्तारण 15 दिनों में तथा नवीनीकरण के कार्य का निस्ताकरण एक माह के अन्दर किया जाता है ।
(5) अधिनियम के अन्तसर्गत पंजीकृत सोसाइटी/ फर्मो का अभिलेख स्मृंतिपत्र, नियमावली, सूची व फर्मो नं0 1 से 8 तक कर रख-रखाव रिकार्ड रूम में किया जाता हैं।
(6)पजीकृत संस्था व फर्मो का विधान (स्मृति पत्र, नियमावली, सूची व फार्म नं0 1 से 8 तक) विभाग के निंयत्रण में रहता है।
(7) विभाग द्धारा किसी भी नीति का निर्धारण नहीं किया जाता है अपितु अधिनियमो के अर्न्तत कार्य किया जाता हैं।
(8) अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के बोर्ड, समिति व अन्य ऐसी संस्था‍ के गठन, जो सलाह दे सके का प्राविधान है । अत: इस प्रकार के बोर्ड आदि का गठन नही किया गया है।
(9) कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स्, सोसाइटीज एवं चिटृस , उ0 प्र0 लखनऊ व अधीनस्तह मण्डलीय अधिकारियो के नाम एवं कार्यालय दूरभाष व मोबाइल न0 की डायरेक्टरी निम्न्वत् हैं।
(10) सभी अधिकारियों/ कर्मचारियो को शासन द्धारा निर्धारित वेतनमान मे प्रत्येस माह वेतन दिया जाता हैं ।
(11) विभाग के द्धारा किसी परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य नही किया जाता है इस लिए विभाग करे किसी परियोजना के क्रियान्व्यन हेतु किसी धनराशि का आवंटन नहीं किया जाता हैं। अपितु कार्यालय व्ययय वेतन आदि हुतु बजट श्ररयन द्धारा आंवंटित किया जाता हैं । विभाग के द्धारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अन्तंर्गत समिति का पंजीकरण /नवीनीकरण ,भारतीय भागिता अधिनियम 1932 में फर्मो का पंजीकरण /संशोधन तथा चिट फण्ड अधिनियम 1982 में चिट ग्रुपो का पंजीकरण किया जाता हैं ।
(12) विभाग के द्धारा ऐसी कोई योजना नही चलाइ जाती है जिसमें लाभार्थी को सब्सिडी प्रदान की जाय।
(13) विभाग के द्धारा किसी को भी कोई कन्सेशन अथवा छूट नहीं दी जाती है ।
(14) विभाग से सम्बन्धित कुड सूचनाये बेबसाइट पर उपलब्धी है, और शेष के सम्बन्धय मे कार्यवाही की जा सकती है।
(15) आवेदको द्धारा सूचना का अधिकार अधिनियम ,2005 के अन्तार्गत मुख्यालय एवं मण्डलीय स्तर पर निर्धारित शुल्क देकर प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर सुचनाये प्राप्ति की जा सकती हैं।
(16)कार्यालय रजिस्‍ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्रस उ0 प्र0 लखनऊ के अपील अधिकारी , जन सूचना अधिकारियो व सहायक जन सूचना अधिकारी कर विस्तृत विवरण निम्नवत है ।